ਹਿਮਾਚਲ-ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ''ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕੀਤਾ ਮਜਬੂਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 7 ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 8 ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਜਨ-ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 5 ਦਿਨਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਮੱਧ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ 70 ਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ 'ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ 'ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ' ਅਤੇ 'ਦੋ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ' ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।''
ਇਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਸਰਕਾਰ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰੇ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ 'ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. 'ਚ ਮਿਲੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ''ਉਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ 60 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-2 ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ-3 ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 10  ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ :
''ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 9 ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਤਰਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਖਿਸਕਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।                         
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ