ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ‘ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ
Sunday, Dec 22, 2019 - 02:05 AM (IST)
ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਘੁਣ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 38 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬੁੱਢਾਖੇੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 37 ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਂਘੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮਹੰਤ ਯੋਗੀ ਸੰਜੀਵ ਨਾਥ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਠਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ\\\
