ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲੱਖਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਜਾਤੀ' ਅਤੇ 'ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ  ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੇਸ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ  'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 
ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ  ਰਾਖਵੇਂ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲੱਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਣ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 600 ਵਣ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 
2006 ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ  ਨੇ ਵਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ  ਲਈ ਵਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ 13 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 72,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਣ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਲੈਂਡ ਟਾਈਟਲ' ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। 
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਣ ਜੀਵ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਮਤ ਜੰਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਣ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਾਂ  ਅਤੇ ਰੱਖਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਹ ਅਤਿ-ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਣ ਜੀਵ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਧਾਰ-ਰਹਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਵਣ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। 
ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।