ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੇਗੀ

ਇਹ ਇਕ ਕੌੜਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ-ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2002 ਵਿਚ 'ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ' ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਉਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਰਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ' ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਭਾਰਗਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.  ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ