ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1996 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ' ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੁਲ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਲਾਲੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਕਤ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਲਾਲੂ, ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ 3 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਲੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
1990 ਤੋਂ 1994 ਤਕ ਦੇਵਘਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 89 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗਬਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਚਾਰਾ ਘਪਲੇ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਂਚੀ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਘਪਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1996 'ਚ ਹੋਇਆ ਘਪਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ