ਡੋਕਲਾਮ ''ਚ ਫੌਜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਵਾਰਤਾ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ ਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕਮ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡੋਕਲਾਮ 'ਚ 72 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਤਾ ਸੀ। 
ਪੇਈਚਿੰਗ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਵਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੰਤਰ (ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਫਾਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਡਬਲਯੂ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਪੇਈਚਿੰਗ 'ਚ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। 
ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 
ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ) ਪ੍ਰਣਯ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ਿਆਓ ਕੁਆਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ  ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਵ ਡਬਲਯੂ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ 2012 'ਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 
ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ 3488 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲ. ਏ. ਸੀ.) ਹੈ। ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਲਪੂਰਵਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਾਈਚਿਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਅਕਸਾਈਚਿਨ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 
ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਅੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੀਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਡਬਲਯੂ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ  ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। 
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ  ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।