ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ‘ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ’

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ 2,750 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਅੱਧੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਚਿਰਾਯੂ-ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਤੇ ਨਗਰਾਂ ’ਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਛੋਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ