ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ!

‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 763 ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ (306) ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 194 (25 ਫੀਸਦੀ) ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੱਤਿਆ, ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

21 ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਦਕਿ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਤੇ 31 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ 385 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 139 (36 ਫੀਸਦੀ), ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 81 ’ਚੋਂ 43 (53 ਫੀਸਦੀ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 36 ’ਚੋਂ 14 (39 ਫੀਸਦੀ), ਰਾਜਦ ਦੇ 6 ’ਚੋਂ 5 (83 ਫੀਸਦੀ), ਮਾਕਪਾ ਦੇ 8 ’ਚੋਂ 6 (75 ਫੀਸਦੀ) ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 3 (27 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੀ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ’ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ