ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ: ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇ

ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਚੱਲੇ ਲੰਬੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਦਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ’ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੀ ਰਹੀ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 13 ਫਰਵਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਲਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 26 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟ੍ਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਖੇੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ’ਚ ਪਥਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ’ਚ 100 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 19 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਟ੍ਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’, ਜਦਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ...ਡ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਹੰਝੂ ਗੈਸ...ਕਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਲਗਾਮ।’’

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ’ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’

13 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ