‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’, ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ?

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜੰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤਿਲਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
‘ਕੰਸਰਨ ਵਰਲਡਵਾਈਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੇਲਟਹੰਗਰ ਹਿਲਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ.) ਸੂਚੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 121 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੁਣ 107ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਭਾਵ 101 ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਕਅੰਕ ’ਚ 29.1 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ  ‘ਭੁੱਖ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ’ਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।  
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 99ਵੇਂ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 84ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 81ਵੇਂ, 71ਵੇਂ ਅਤੇ 64ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਜੰਗਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ’ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 109ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। 
4 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜੋ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਰ 19.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2014 ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਸੰਕੇਤਕ ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸੰਕੇਤਕ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਆਈ.) 2022 ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ‘ਦੂਰ’ ਹੈ। 
ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਚ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 4 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ’ਚੋਂ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖੰਡਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮੁਫਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। 
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ  ਹਨ ਅਤੇ 2023 ’ਚ ਉੱਥੇ ਮੰਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 14 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਚਾਈਲਡ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੀ ਦਰ 22.3 ਤੋਂ 46.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।