ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ–ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟੀ’

8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਨਕ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ 500 ਅਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਧਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਧੰਦੇ  ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀਅਾਂ ਆ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬੀਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। 
ਅਜੇ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ,  ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਝਟਕਾ’ (ਮਾਨੀਟਰੀ ਸ਼ਾਕ) ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਅਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ।’’
4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ ’ਚ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਜੋ ਸੁਸਤੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ।’’
ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਅਨੋਖੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਆਮ ਦੌਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਆਫ ਕਾਊਂਸਿਲ : ਦਿ ਚੈਲੇਂਜਿਜ਼ ਆਫ ਦਿ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਇਕਾਨੋਮੀ’ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਟੂ ਪਜਲਸ ਆਫ ਡਿਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ-ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ’ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇਕ ਅਧਿਆਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਅਾਂ 6 ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ’ਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 6.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀਅਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਅਾਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਅਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.1 ਅਤੇ 6.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ।’’
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਖਰਚਿਅਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ।’’ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਅਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਅਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ’ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ  ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। 
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ