ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੈਲੇਸ’ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਐਬੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੈਲੇਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਓਲਡ ਪੈਲੇਸ’ (ਇਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਇਮਾਰਤ ਜੋ 1834 ’ਚ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ) ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ‘ਨਿਊ ਪੈਲੇਸ’ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਮਹੱਲ ਢਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੀਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਾਇਰ, ਹੀਟਿੰਗ, ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1888 ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਨ ਤੋਂ ਐਸਬੈਸਟਸ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ’ਚ ਬਣੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਚਿਣਾਈ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?

ਟਾਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 7 ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 861.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਬੋਲੀ ਜਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀ. ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਰਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ’ਚ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਛਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਸਲ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਅਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 75ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਉਸ ‘ਵਿਲੀਅਮ ਦਿ ਕਾਂਕਰਰ’ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਲੀਅਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੇ ਨੋਰਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਅਤੇ ਦਬਾਇਆ।

ਕਈ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਅਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਥੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ, ਇਕ ‘ਜੇਤੂ’ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਟ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਪੂਜਨੀਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਅਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1930 ’ਚ ‘ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।