ਕ੍ਰਿਕਟ ਢਾਂਚੇ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ''ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ'' ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

1928 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ''ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ'' (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੁਕੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ''ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਢਾ'' ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.'' ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ''ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਹਾਰ'' ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ''ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ'' ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਖਿਰ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਟੀ. ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਕਲੀਫਉੱਲਾ ਨੇ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 70 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ 3  ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 3 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ 2 ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ''ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ'' ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ''ਕੈਗ'' ਨੂੰ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.'' ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.'' ਵਿਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਹਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ''ਇਕ ਰਾਜ ਇਕ ਵੋਟ'' ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 3-3 ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ''ਰੋਟੇਸ਼ਨ'' (ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ) ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਐੱਨ. ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ, ਨਿਰੰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੰਘ ਵਿਚ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ''ਤੇ ਰਹਿਣ ''ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.'' ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਿਰਕੇ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਮ. ਸੀ. ਏ.) ਅਤੇ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.'' ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਨਿਰੁਧ ਚੌਧਰੀ (ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਜੇਕਰ ਸੌਰਭ ਗਾਂਗੁਲੀ  ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਤੇ ਦਿਲੀਪ ਵੈਂਗਸਰਕਰ ਦੀ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੀ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ''ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ.ਆਈ.'' ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।    
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ