ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾਣ

ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨਾਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1098 ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚੋਂ 411 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ 172 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 4,21,13,041 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3,15,85,965 (75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਮਾਮਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ, ਲਗਭਗ 16.58 ਫੀਸਦੀ (69,82,654) ਮਾਮਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 7.15 ਫੀਸਦੀ (30,13,101) ਮਾਮਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
* 4 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ 31 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ।
* 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਵਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 20,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 28 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ‘ਸਮਾਧਾਨ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਬੜਹਲਗੰਜ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ  ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਨੱਸ ਕੱਟ ਲਈ।
* 3 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜੋ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ 16 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੰਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੈਕੰਡ) ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਭ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 6 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ  ਵਾਰਾਣਸੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਸੰਬਧੀ 16 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਲੀਉੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ 7 ਮਾਰਚ, 2006 ਨੂੰ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬਦਲੇ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੀਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
* 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
* 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਾਲਾ ਨਗਰ ’ਚ ਹੋਏ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਘਟਨਾ ਦੇ 38 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਆਂ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।’’
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ