ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ।

‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 29 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 9346 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1742 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 7464 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 140 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜੋ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ 318 ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 104 ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1830 ਬੱਚੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੇਅਰਸ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 3500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ’ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ’ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ’ਤੇ ਹਨ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲਾਭ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਇਕ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।