‘ਉਫ ਮਹਿੰਗਾਈ’:66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਲ’

ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਵਧ ਕੇ 7.59 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੋ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 7.35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ 5.54 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਓ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਣ ਲਗਾਤਾਰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਦਾਲਾਂ, ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 50.19 ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16.71 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 144.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧਾ ਤਤਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਕਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਕਿੰਨੀ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਆਈ. ਏ. ਐੱਨ. ਸੀ.-ਸੀ ਵੋਟਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ 65.8 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਪਰ ਖਰਚ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2015 ’ਚ 46.1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2020 ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ’ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 65 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ