ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੁਆ ਪਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਫੰਡ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰੰਧਾਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਾਲਣਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੀਨ ਨੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ : ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੀਪਕ ਵੋਹਰਾ

6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਡਿੳੂਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥੰਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।