ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ : ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰਖਾਸ 'ਚ 10 ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤਲੱਹਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ  ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਮੌਲਵੀ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ਕਾਰਨ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1. 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਲ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2013 ਤੇ 2016 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 2019 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਵਾਬ (ਪੁੰਨ) ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ 'ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੌਲਵੀਆਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋ: ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ 'ਧਾਰਮਿਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ' ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ' ਦਾ ਭਰਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।