ਗੂਗਲ 'ਤੇ 1224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ 170 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ 1224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1998 ਦੇ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

Google to pay $170 mn fine for YouTube collecting data from kids: US, reports AFP News Agency

— ANI (@ANI) September 4, 2019

ਗੂਗਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 17 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 1,224 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਦੀ ਇਹ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (ਸੀ.ਓ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਐੱਫ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 

ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਜੈਨ ਵੋਸਿਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।