ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ

ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਜੀ-20 ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ-20 ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ (MDBs) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ-20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੱਢੇ ਵੱਟ : ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1 ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘਟੀ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ G20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, MBD ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ MBD ਦੇ ਵਿੱਤ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : HDFC ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 7ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ

ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰ 191 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2014 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਜੈਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓਈਸੀਡੀ) ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋ-ਥੰਮ੍ਹ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਸੌਦੇ" ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਮਾਟਰ-ਗੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਾਲ 'ਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਕੀਮਤ

ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ।'' ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 140 ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8