ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹਾਸੋਹੀਣੀ - ਡਾ. ਸੰਧੂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪਸਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ (ਐਗਟੈਕ)" ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਐਗਟੈਕ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਭੱਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਘਰ, ਜਾਣੋ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਹਾਣੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਬੌਣੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੇ ਕਾਡਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵ-ਜਨਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖੇ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਗਟੈਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਸਲ ਦੇ 3 ਕੁੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਬਾਇਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਬਦਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚਤਮ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸੌਟੀਆਂ/ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਤਰਕਹੀਣ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਕ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।