ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਯਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਹਿਰ ਯੁਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ-ਇਕ ਸਫਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਸੰਕਟ ਹਨ :

1. ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, 2. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਕਟ, 3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ

1. ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ : ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਲਾਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

2. ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਕਟ : ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੀਟ ਵੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

3. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ : ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਕੜ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਜਕੜ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

- ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ।

- ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

- ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ।

- ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

- ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ।

- ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ।

ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਹਿੱਤ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-31 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਬੇੜਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ

ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ : ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਤੱਤ (ਜ਼ਮੀਨ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ) ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ।

ਮਕਸਦ : ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨ, ਮਿਆਰੀ ਉਪਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ’ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਪੱਥਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ (ਫੈਪਰੋ) ਪਿੰਡ ਘੁਗਿਆਲ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਪਰੋ ਉੱਦਮ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ, ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ।

ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ‘ਫਗਵਾੜਾ’