ਖੇਤੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ: ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਠੱਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰਠ ਅਤੇ ਜੂਨਾਗੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । 

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਗ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ । ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। 

ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਲ ਵਾਦਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ।  

ਜਿੰਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਵਰਤੋਂ, ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਾਭ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ?
ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ । ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਈ । ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ । 

ਖੇਡ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ : ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਜਰਨੈਲ ‘ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ’

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ । ਇਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ । ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫੇਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ।

ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏ ‘ਆਲੂ ਦਾ ਜੂਸ’