ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੱਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੱਕੀ ਨਾ ਉਗਾਉਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਜੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟ੍ਰੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।