ਕੋਰਨਾ ਆਫ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

Friday, Jul 24, 2020 - 12:09 PM (IST)

ਕੋਰਨਾ ਆਫ਼ਤ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲ਼ੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫ਼ਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਹਦੇ ਜਾਂ ਵਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਿਹਰੀ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ।

ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਪਏ ਪਰ ਲੋਕ ਉਲਟਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੋ 'ਪਾਣੀ' ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ; ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਘੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕੀ ਹਰੇਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਦਾ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੱਰਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ?

ਦੂਸਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛਰਾਉਂਣਯੋਗ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਗ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਕੈਵਿਟੀਜ਼’ ਦਾ ਖਤਰਾ

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ-ਹਵਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀਰੋ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਡਾਇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ, ਤਾਂ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹਰ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਮੀਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ)
ਮੋਬਾਇਲ - 98550 36444 


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News