T20 WC:ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ''ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
Wednesday, Jan 21, 2026 - 04:36 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ (ICC) ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ. ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ICC ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ "ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੰਮ" ਕਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
