ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ : ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਹੱਈਏ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਗਦ ਇਨਾਮ, ਨਵਾਂ ਟੇਲੈਂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਰਾਗੇਮਜ਼, ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕੋਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ 'ਚ ਟੋਏ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ? NHAI ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਉਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਸਕੂਲ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੇਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲੀਟ ਪੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡ ਵਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।