ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਮਲਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। 
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਧਾਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੈਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੂ ਡਾਲ-ਡਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਤ-ਪਾਤ' ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਨੇ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਕਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੈਕਰ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਨਾਲ ਤੰਤਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਕੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਚ ਉਮਰ, ਨਾਮ-ਪਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਵਿਚ ਖਤਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਚਲਾਕ ਹੈਕਰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵਿਕੀਲੀਕਸ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 
ਕੀ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਘੰਟਿਆਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਚਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਕ ਕਲਿੱਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਾਂਦਰਵੰਡ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਸਲੀ ਹਨ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਖੂਬ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੜਕ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗਾ।