ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ''ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ'' ਚੁਣਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ 'ਹਾਂ' ਹੈ। 
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਕ ਖਿੰਡਰੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਚੋਣ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਭਰਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ—ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦੋ ਬਿੰਦੂ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ 'ਖਿਚੜੀ ਸਰਕਾਰ' ਚੁਣਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ 'ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ', ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਚਲਾਈ ਸੀ। 
ਇਹ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਅੱਜ ਕੁਲਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। 
1980 ਅਤੇ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮ. ਪੀ. ਕੌਣ ਹੈ? 
ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ : ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਆਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣਾ ਇਕ ਆਮ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 50-60 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ 281-282 ਸੀਟਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। 
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ। 543 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਲ 122 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਥਿਤ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਾਜਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ 'ਹੋਰ' ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ। 
ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 'ਹੋਰ' ਨੂੰ 140 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਝੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਉਧੇੜ੍ਹ-ਬੁਣ ਅਤੇ ਪਤਨ ਤੈਅ ਹੈ।