ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨ ਸਰਕਾਰ

ਸੱਚਮੁਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚੀ ਇਸ ਹਾਹਾਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਅਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। 
ਇਸ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜੋ-ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਅਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਝੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਅਾਂ। ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਅਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ  ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਅਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। 
ਅਜੇ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਕੁਝ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ 5 ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਅਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਾਲਿਦ-ਏ-ਅਲ ਫਲਿਹ, ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਬੂਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਲਤਾਨ ਅਹਿਮਦ ਅਲ ਜਬਰ, ਬੀ. ਪੀ. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਬ ਡੁਡਲੇ, ਰੂਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਓ. ਏ. ਓ. ਰੋਜਨੇਫਟ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀ, ਆਬੂਧਾਬੀ ਮੁਵਾਦਲਾ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਵੁਡ ਮੈਕੈਂਜ਼ੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। 
ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਅਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਅਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਿਅਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਏ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਬਿੰਦੂਅਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ’ਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀਅਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੱਗਭਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਓਪੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰ ’ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਉਂਦੀ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 
ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਲ-ਫਲਿਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ 40-50 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਥੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 6 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗਭਗ 6 ਡਾਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ 85-86 ਡਾਲਰ  ਤਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਦਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ? ਰਿਲਾਇੰਸ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 147 ਡਾਲਰ (ਜੁਲਾਈ 2009 ’ਚ) ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹ ਲਵੇ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਗੜਬੜਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
 ਦਰਾਮਦ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਬਰਾਮਦ 2009 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਧਰ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਸੀਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੱਝ ਜਾਣਗੇ। ਤੇਲ ਦੀਅਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਰਹੀਅਾਂ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵੀ ਮਚੀ ਰਹੇਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।