ਸੂਬੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੇਕ

ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਦਿਵੇਦੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਣਜ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ. ਟੀ.) ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2017 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏ. ਕੇ. ਮਹਿਤਾ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ, ਅਟਲ ਦੁੱਲੂ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਦਿਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਣਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨੀਤੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਯੋਗੀ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੀ. ਐੱਚ. ਈ. ਐੱਲ., ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰੱਕੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਕ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। 
ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਿਚ ਬਾਬੂ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮ. ਈ. ਏ.) ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿੰਨੀ ਵਿਚ ਦੂਤਘਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਬੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਰੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਬੀ) ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਬੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. (ਬੀ) ਰੈਂਕ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ 5 ਰਾਜਦੂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ ; ਉਹ ਇਕ ਉਪ-ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 
ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 1999 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐੱਮ. ਈ. ਏ. ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 180 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।