ਮਾਮਲਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ...

ਤੌਰ ''ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ''ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ''ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ''ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰਿਟ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਕੇ. ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਏ. ਐੱਸ. ਵੈਦਯਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 
ਬਾਅਦ ''ਚ ਜਨਰਲ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ''ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ''ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਬਹਾਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ''ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ''ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। 
ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ  ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ''ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 
ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਦੂਜੇ ਹਨ ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਪੀ. ਐੱਮ. ਹਾਰਿਜ) ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ''ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ''ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ''ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਫਾਈਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਤਾਂ ਇਸ ''ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਨਰਲ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ 5 ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਨਰਲ ਐੱਸ. ਕੇ. ਥਿਮੱਈਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਯਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੀਤ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪ-ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਉਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੇਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ''ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ''ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਥ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਖਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 
ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।