‘ਬਾਹਰੀ’ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ  ਤੌਰ  ’ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਅਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 10 ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਅਾਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਮੰਗੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਅਾਂ ਅਰਜ਼ੀਅਾਂ ਭੇਜਣੀਅਾਂ ਚਾਹੀਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬੂਅਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੇਵਾ-ਵਿਸਤਾਰ
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈ. ਬੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਅਨਾਲਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਕੇ. ਧਸਮਾਨਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਕੈਬਨਿਟ) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਈ. ਬੀ. ਅਤੇ ਆਰ. ਐਂਡ ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ  ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ  ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਅਾਂ ਉਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਜੈਨ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੈਸਕ ਸਮੇਤ ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕੇ. ਸੀ. ਪੰਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਤ ਸ਼ੱਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਸਮਾਨਾ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, 23 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਰਾਅ’ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੈਸਕ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ। ਇਹ ਨਿਯਮਿਤ ਕਦਮ ਹਨ ਪਰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 
ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ. ਰਣਦੀਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮਹਾਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਚ. ਡੀ. ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਣਦੀਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ  ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਦੀਪ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ  ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ  ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ  ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।