''ਔਟਾਰਕੀ'' ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 'ਇਕ ਟ੍ਰੰਕ ਕਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ' ਜਾਂ 'ਸਕੂਟਰ ਖਰੀਦਣ' ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ :
* ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
* ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
* ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ 'ਸੱਚ' ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ (35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ) ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ (ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ)।
ਜਦੋਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ (ਔਟਾਰਕੀ) ਆਈ 
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਸੁਆਰਥੀ, ਨਿਡਰ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕ (ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਬਣਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਔਸਤਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। 
ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਨਾਂ ਸੀ ਔਟਾਰਕੀ (ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ)। ਚੀਨ ਨੇ 1978 ਵਿਚ ਔਟਾਰਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1991 ਵਿਚ।
ਔਟਾਰਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਦਫਨ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਬਾਜ਼ਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਵੈਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ 'ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ' ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਗਰਣ ਮੰਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਟਾਰਕਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ 
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ :
1. 'ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਰਕਾਰ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼) ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਵਪਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਦਰਾਮਦ ਬਦਲ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ 'ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ' ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
2. ਵਪਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ), ਹੁਣ ਉਹ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ.)।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਡਬਲਯੂ. ਟੀ. ਓ. ਵਿਚ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੀਜਨਲ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿੰਗ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10+6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ।
ਕੀਮਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ
3. ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਨੂੰਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2014 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੋਡਾਫੋਨ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੋਡਾਫੋਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਰਾਂ (ਮੂਲ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ)।
4. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਕਾਰਜ ਬਲ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ 'ਤੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
5. ਔਟਾਰਕੀ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ। ਹੁਣ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਟਾਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।