ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ

ਇਕਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਮਾਮਲੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੜਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਕ ਸਿੱਖ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ) ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1995 ਦੇ ਸਰਲਾ ਮੁਦਗਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.

ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (2012 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ 1972-2004 ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਲਾਕ, ਵਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। 

ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਾਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ/ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ

ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ : ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪਿੱਛੜੇ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੱਚ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੇਖਕ 
ਜਗਦੇਵ ਪਾਲ