‘ਰਾਫੇਲ’ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ‘ਭੋਲ਼ੀ’ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸੇ

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਭੋਲ਼ੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ 3 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹੋਈਅਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਅਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੋਲ਼ੇ-ਭਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 10 ਕਾਰਨ ਹਨ : 
1. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ 2 ਇੰਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਰੋਲ 126 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। 12 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 526.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਡਸਾਲਟ’ ਨੇ 18 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਉੱਡਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ’ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 108 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਡਸਾਲਟ’ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ’ (ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਇਕਾਈ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। 
ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ‘ਸੌਦੇ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? 
2. ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਕ ਗੁਪਤ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 36 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਅਾਂ 42 ਸਕੁਆਡਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜੇ 31 ਸਕੁਆਡਰਨ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 36 ਜਹਾਜ਼ (2 ਸਕੁਆਡਰਨ) ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ 126 ਜਹਾਜ਼ਾਂ (7 ਸਕੁਆਡਰਨ) ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ? 
3. ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਸੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੋਂ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 1660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਡਸਾਲਟ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀ ਹੈ? 
4. ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਚਮੁਚ 9 ਫੀਸਦੀ ‘ਘੱਟ’ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 36 ਜਹਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦਕਿ ਡਸਾਲਟ ਵਲੋਂ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 126 ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
5. ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਹੰਗਾਮੀ ਖਰੀਦ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ 2019 ’ਚ (ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਹੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ 2022 ’ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਖਰੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? 
6. ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ 77 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਸਾਲਟ  ਤੋਂ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? 
7. ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ’ਤੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ’ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਸਾਲਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ’ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਆਫਸੈੱਟ’ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 3 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਡਸਾਲਟ ਨਾਲ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ’ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਈ। 
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਡਸਾਲਟ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ‘ਬਦਲ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ?
8. ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਫਲੋਰੈਂਸ ਪਾਰਲੀ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਾਰਲੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੜਨਵੀਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਪੁਰ ਨੇੜੇ ਮਿਹਾਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਥੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਸਪਲਾਈ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ  ਹੈ। 
ਕੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? 
9. ਡਸਾਲਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਭਾਈਵਾਲ’ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਦਾਰਾ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਸਾਲਟ ਨੇ ‘ਆਫਸੈੱਟ ਭਾਈਵਾਲ’ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? 
10. ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦਾ  ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿੱਗ, ਮਿਰਾਜ਼, ਸੁਖੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ‘ਤੇਜਸ’ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2017-18 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 18283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਭ 3322 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਐੱਸ. ਰਾਜੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀਅਾਂ ਕੀਤੀਅਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਐੱਚ. ਏ. ਐੱਲ. ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? 
ਮੈਂ 10 ਕਾਰਨ (ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ) ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੋਲ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ।