ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣਾਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਨੀਰਜ)– ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਹੈਂਡ ਗਨ (ਰਿਵਾਲਵਰ ਜਾਂ ਪਿਸਟਲ ਆਦਿ) ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਰਾਈਫਲ ਜਾਂ 12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਆਦਿ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਲਯੁੱਗੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ...

ਸੀ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ

ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਫਾਵਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ

ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ’ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਕਰ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਡੀ. ਸੀ. ਜਾਂ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਿਹਾਤੀ, ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਟੀ ਪੁਲਸ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਈਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਨਹੀਂ

ਅਸਲਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਈਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ, ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ

ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ

ਏ. ਡੀ. ਸੀ. (ਜ) ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8