ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਨਾਮ ਬਾਬੂਆਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ

ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ

ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ–ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪਸੰਦ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ 9 ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਐੈੱਮ. ਡੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਅਪੈਕਸ ਸਕੇਲ) ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਠੋਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ. ਕੇ. ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਕੇਰਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1981 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੈੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਲਿਨੀ ਨੈਟੋ ਨੇ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਓ. ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਦਫਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨੈਟੋ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸੀ. ਐੈੱਮ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਰਦਗੋਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਟੋ ਨੇ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ 2016 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਲਾਈਫ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 5 ਉੱਚ ਬਾਬੂ ਦਾਵੋਸ ਦੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਦੌਰੇ ਲਈ 5.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਫਦ ’ਚ ਅੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐੈੱਸ. ਐੈੱਮ. ਗਵਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ। ਦਾਵੋਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਜਾਤ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ’ਚ ਇਕ ਲੋਕੀ ਸਕੀਇੰਗ ਵਿਲੇਜ, ਹਰੇਕ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਅਮੀਰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ (ਡਬਲਿਊ. ਈ. ਐੈੱਫ.) ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਭਿਜਾਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਜੁਗਾਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

dilipthecherain@twitter.com