ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ

''ਨਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗਾ''—ਕਦੇ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ''ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ''ਗੰਦਾ ਸ਼ਬਦ'' ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ''ਚੋਂ ਮਿਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ''ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ''ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ'' ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ''ਚੱਲਦਾ ਹੈ'' ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ''ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 91 ਘੰਟੇ ਤੇ 49 ਮਿੰਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 19 ਘੰਟੇ ਤੇ 26 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 96 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 22 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ''ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ''ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ''ਚ ਸਿਰਫ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 
ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ''ਕੋਰਮ'' ਬਾਰੇ ਘੰਟੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਜਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ''ਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ''ਚ ਚਾਹ-ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ''ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 2000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਲੋਹ-ਕਵਚ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ''ਚ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 6 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਇਸ ''ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 6 ਵਜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਲੋਧੀ ਗਾਰਡਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ''ਚ ਆਮ ਤੌਰ ''ਤੇ ਡਿਊਟੀ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ''ਚ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਦਫਤਰ ''ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਪਹਿਰ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 
ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ  ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ''ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਤਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੋਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਫਤਰਾਂ ''ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ''ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ'' ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹਫਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ''ਚ 104 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਕੈਂਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, 17 ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਛੁੱਟੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 
''ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ'' ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ''''ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੱਸਾਂਗਾ।'''' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ''ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ''ਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ''ਚ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ''ਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ''ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ''ਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ''ਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਗ਼ੈਰ-ਲਿਖਤੀ ਦਫਤਰੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਘਰ, ਮਿੱਤਰ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ''ਬੈਸਟ'' ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ''ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਰਿਸਕ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ'' ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ''ਚੋਂ 9.21 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ 8.54, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ 8.37, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ 7.57 ਤੇ ਚੀਨ 7.11 ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ ਹਨ। 
ਸਰਵੇ ''ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ''ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। 
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ''ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ'' ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ''ਸਨਸੈੱਟ'' ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ''ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ''ਚ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕੰਮ ਦੇ 5 ਦਿਨਾ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੋਗੇ? 
ਕੌਮੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ''ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ'' ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਔਸਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?