‘ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2013-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਈ 2014 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ  ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਫੀਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’  ਦੇ ਨਾਅਰੇ ’ਚ ਵਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ’। 
ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਅਦੇ ਸਨ  ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਦਿੱਤੀਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ-ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ’ਤੇ ਲਿਅਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਆਖਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। 
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜਬੋਲਾਪਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ :
‘‘ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈਅਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਤਰੋ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਾਤਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਰਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇ–ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ’ਚ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਤੇ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਤਨ
ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਐਂਟੀ ਰੋਮੀਓ ਦਸਤਿਅਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਣਖ ਲਈ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਸਤਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣ ਲੱਗੇ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਪਣਾ ‘ਪਾਲਤੂ’ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ‘ਹੈਂਡਆਊਟ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ’ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ  ’ਚ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਲੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਹਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਵਰਗੀਅਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ  ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਲੜਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਮੰਦੀ, ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਵਾਧਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਧੇ ’ਚ ਕਮੀ, ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ। 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀਅਾਂ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ  ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਹੋਣ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ  ਅਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦਾ ਸਮਰਾਟ’  ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। 
ਮੰਦਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਗ 
ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈਂਦਿਅਾਂ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਅਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ, ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ-ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੈਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ ਤੇ 2014 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ।