ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਦਲ ਬਚਿਐ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ''ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ'' (ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। 
ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ''ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ'' (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ''ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ'' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। 
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ''ਤੇ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿਚ ਦੁਬਈ ''ਚ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। 
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਮਨੋਹਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁਚ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬੋਰਡ ''ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। 
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ''ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ''ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ'' ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ''ਰੂਪ'' (ਜਾਂ ਨਿਯਮ) ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੀ ਸਾਖ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਅ ''ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾਅ ''ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ''ਚੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ''ਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ (ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ) ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ।