ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਲਾਹੇਵੰਦ

ਬੀਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਐੱਚ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੋਰਡ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1000 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10-12 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੂਡੀਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਬੀ.) ’ਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ.) ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 
ਅਸਲ ’ਚ ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ  ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਆਂਧਰਾ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ 11337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕੰਮ ਭਾਵ ਕੋਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ। 
ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤਕ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.44 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 51 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 26 ਕਰੋੜ ਖਾਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਭਾਵ ਰਲੇਵੇਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ.) ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 10-12 ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ.) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂਪਣ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਦੇਨਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਿਜਯਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਂਕ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ, ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।