ਮਾਮਲਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘਣੀ ‘ਸਮੌਗ’ ਜੋ ਧੂੰਏਂ  ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਇਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ‘ਸਮੌਗ’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰੇਲ, ਹਵਾਈ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। 
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸਮੌਗ’ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮੌਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
‘ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰ ਸਮੂਹ’ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੜਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ। ਜਿਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਧੁੱਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
ਖੇਤੀ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ  ਹਨ ਕਿ ਟਰਬੋ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ  ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਗੜਬੜ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਖਿੱਚਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਊ ਪੈਕੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾ ’ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ  ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਤਰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ।