''ਆਧਾਰ'' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ''ਚ

'ਆਧਾਰ' ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 2009 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਆਪਕ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
'ਆਧਾਰ' ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 2010 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਧਾਰ' ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰ. ਐੱਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਰੀਡਰਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਦੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੇਲ ਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਆਧਾਰ' ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮਿਸਮੈਚ' (ਬੇਮੇਲ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 
ਤਾਜ਼ਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਪਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਲੰਬੀ, ਥਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। 
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਡਾਟੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ 'ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ' ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।