ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਸਬਕ’

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਲਖ਼ ਰਵੱਈਆ ਇਕ ਸਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਹਾਥੀ' ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ 4184 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ 'ਚ 1410 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। 
ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਈ ਖੂਬ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤੀ। 
ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ 5 ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਓ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। 
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਚਾਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ  ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। 
ਇਸ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। 
ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ
ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਖੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ? ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਪਾਰਕ 'ਚ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਹੋਇਆ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ 'ਚ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਾਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜਿਊਂਦੇ-ਜੀਅ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤ ਲਗਵਾ ਲਿਆ। ਕਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰ. ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬੁੱਤ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ  ਪਿਆ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। 
ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ  ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਇਆਵਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ  ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੁੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।