CAA ਅਤੇ NRC ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
01/26/2020 5:22:05 PM
ਸੰਗਰੂਰ (ਬੇਦੀ): ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸ. ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਮਾ. ਜਗਮੇਲ ਆਗੂ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ “ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ'' ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਅੱਛੇ ਦਿਨਾ' ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ /ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੂਰੁ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 150 ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਦੇਵ ਭੁਟਾਲ, ਉੱਪ ਸਕੱਤਰ ਸ ਵਿਸ਼ਵਕਾਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਪੂਰਨ ਛਾਜਲੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
