ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੋਫਾੜ

ਸੰਗਰੂਰ  (ਸਿੰਗਲਾ): ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ (ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ) ਨਿਯਮ ਨੰਬਰ 11 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਲਾਜਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਿਆ ਪਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜੈਨਬ ਅਖਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮਤੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮਿਸ ਜੈਨਬ ਅਖਤਰ ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਆਲਮ, ਸੱਜਾਦ ਹੁਸੈਨ, ਸ਼ਬਾਨਾ ਬੇਗਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ , ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਉਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ।