Year Ender 2019 : ''ਪੰਜਾਬ'' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਖੇ ਕਈ ਰੰਗ, ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਣ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖੂਬ ਚੱਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇਕ ਸੀਟ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਜਨਾਧਾਰ ਕਾਰਣ ਜਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ 2 ਲੋਕ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਵਾਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਵਿਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉੁਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਰਹੀ।
ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ-ਕੈਪਟਨ ਵਿਵਾਦ
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਿਰੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖੂਬ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਇਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ-ਢੀਂਡਸਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਗੀ ਨੇਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਫਰੰਟ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਰਮ ਦਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਵੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ 'ਚ ਟਕਰਾਅ
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਜਿਥੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਦਰਦੇ ਹੋਏ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੱਗੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਜ਼ਲਾ ਡਿਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਦਿਸੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ-ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਣ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਸਥਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲਤ ਅਕਸ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਯੋਗ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕੇ।
ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ 6 ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 6 ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ, ਤਰਸੇਮ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਓ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਗਾਵਤ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਵਰਡ੍ਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2228 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।