ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 33% ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਨਗੇ WORK FROM HOME

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ)- ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ’ਚ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਿੰਕ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਥਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, 33 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ-ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।