ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਸੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ''ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਉਪਰੰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਜ. ਬ.) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਸੀਅਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 1989 ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਹਾਰਾਵਲ ਖੇਵਾ ਜੀ ਟਰੱਸਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਰਾਣੀ ਦੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈ।